बंगाल का फैसला: सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, राजनीतिक चेतावनी भी
रवीन्द्र व्यास
पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों ने भारतीय राजनीति को एक बड़ा संदेश दिया है। पंद्रह वर्षों तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस का पराजित होना केवल एक दल की हार नहीं, बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली , राजनीतिक व्यवहार और लोक विश्वास के क्षरण का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए केवल व्यक्तित्व आधारित राजनीति पर्याप्त नहीं होती, जनता अंततः कामकाज और जवाबदेही का हिसाब मांगती है।
ममता बनर्जी लंबे समय तक बंगाल की राजनीति में संघर्ष, जनसंवाद और क्षेत्रीय अस्मिता का एक बड़ा चेहरा बन क्र सामने आई थी । वामपंथी शासन को समाप्त कर राज्य में नई राजनीतिक ऊर्जा जरूर पैदा की थी। लेकिन समय के साथ वही सत्ता केंद्रीकरण, प्रशासनिक नियंत्रण और राजनीतिक अहंकार का प्रतीक बन गई। चुनाव परिणाम इसी परिवर्तन की प्रतिक्रिया हैं।
सबसे गंभीर प्रश्न महिलाओं की सुरक्षा का रहा। महिला मतदाता लंबे समय तक ममता बनर्जी की सबसे मजबूत ताकत थीं, मगर जब सुरक्षा सवाल बन जाए तो सरकारी योजना की चमक फीकी पड़ जाती है। जिन योजनाओं के माध्यम से महिला मतदाताओं को जोड़ा गया, वे तब कमजोर पड़ गईं जब कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए यह समझना आवश्यक है कि आर्थिक सहायता योजनाएँ नागरिक सुरक्षा का विकल्प नहीं बन सकतीं।
दूसरा बड़ा कारण प्रशासनिक व्यवस्था पर अविश्वास रहा। भ्रष्टाचार, कट-मनी संस्कृति, स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हस्तक्षेप और सिंडिकेट तंत्र जैसे आरोप वर्षों से उठते रहे। जनता अक्सर इन शिकायतों को सहन करती है, परंतु एक सीमा के बाद यही असंतोष राजनीतिक परिवर्तन का आधार बनता है।
तीसरा पहलू सामाजिक ध्रुवीकरण का है। राज्य की राजनीति लंबे समय तक मुस्लिम मतदाताओं के एकतरफा समर्थन और हिंदू मतदाताओं के विभाजन पर आधारित रही। इस चुनाव में समीकरण उलट गया। हिंदू मतदाताओं का बड़ा वर्ग एकजुट होकर भाजपा के पक्ष में गया। यह परिणाम बताता है कि पहचान आधारित राजनीति अंततः प्रतिपक्षी पहचान को भी संगठित कर देती है।
चौथा तत्व चुनावी प्रक्रिया पर नियंत्रण का था। केंद्रीय बलों की भारी तैनाती और निर्वाचन आयोग की सख्ती ने मतदान को अपेक्षाकृत निष्पक्ष वातावरण दिया। यदि मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करे, तो परिणाम कई बार स्थापित धारणाओं को बदल देते हैं। बंगाल में यह स्पष्ट दिखाई दिया।
इन परिणामों का सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी जनादेश स्थायी नहीं होता। जनता कल्याण योजनाओं की सराहना करती है, परंतु वह सुरक्षा, पारदर्शिता, सम्मान और निष्पक्ष शासन को अधिक महत्व देती है। यदि सरकार यह मान बैठें कि योजनाएँ ही चुनाव जिता देंगी, तो वे जनभावना को समझने में भूल करती हैं।
ममता बनर्जी की हार केवल एक नेता की हार नहीं है, यह उस राजनीतिक शैली की हार है जिसमें विरोध को शत्रु समझा जाता है, आलोचना को साजिश माना जाता है और सत्ता को अधिकार समझ लिया जाता है।
राजनीति में जनता देर से नाराज़ होती है, मगर जब होती है तो सीधे मुख्यमंत्री बदल देती है।और बंगाल ने इस बार कह दिया खेला होबे बहुत हुआ, अब हिसाब होबे
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